योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम ₹20,000 वेतन

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹20,000 निर्धारित करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसे श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अब तक विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ही कम वेतन पर कार्य कर रहे थे। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी और तकनीकी सहायक जैसे पद शामिल हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों आउटसोर्स कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, “जो कर्मचारी पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सरकार श्रमिक हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

यह निर्णय जल्द ही सभी विभागों में लागू किया जाएगा और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कर्मी को ₹20,000 से कम वेतन न दिया जाए। साथ ही, भुगतान की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है और इससे हजारों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।